२८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन, ५ वटा ऐन खारेज तथा ३ वटा नयाँ ल्याउन परिसंघकाे सुझाव
काठमान्डौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धि विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरु किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघले टोलीले सोमबार विहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । यसैगरी परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई यो सुझाव बुझाएको छ ।
कानून सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाई भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई तत्तत् कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनु परिसंघले सुझाव बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणाा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आवश्यक कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरु समेत उल्लेख गरि सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्न सरकारले प्रकृया अगाडी बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन सुधारका लागि परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सुझाव सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । परिसंघले गर्दै आएको यस्ता रचनात्मक कार्यका लागि समेत उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।
सरकार एवं संसद्ले यसलाई महत्व दिदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानूनहरु ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास लिदै परिसंघले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह समेत गरेको छ ।
उत्पादनमुलक एवं सेवामुलक उद्योगहरुको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा औद्योगिक विकासको माध्यमबाट समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आइरहेको छ । मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि परिसंघले नीति, नियम तथा कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदै आइरहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकिकरण हुन जरुरी छ । लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकाले नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक संमृद्धिको तीब्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । परिसंघले दिएको सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिदै कानुनमा सुधार गरिएमा समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
